सेवा, सुशासन और विकास के 3 साल

1. समान नागरिक संहिता (UCC): उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 से “समान नागरिक संहिता” लागू हो चुकी है, इसी के साथ समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है। अब राज्य में विवाह, तलाक, भरण-पोषण और उत्तराधिकार जैसे मामलों में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लागू हो गए है। इससे बाल विवाह, बहुविवाह और तलाक जैसी सामाजिक बुराइयों पर रोक लगेगी। यूसीसी में लिव-इन रिलेशनशिप के अनिवार्य पंजीकरण की भी व्यवस्था की गई है।
2. सख्त भूमि कानून: राज्य में कृषि और उद्यान श्रेणी की भूमि के दुरुपयोग रोकने के लिए राज्य सरकार ने सख्त भूमि कानून लागू किया है। इसके लिए उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) (संशोधन) अधिनियम 2025 लागू कर दिया है। इसके तहत 11 पर्वतीय जिलों में अन्य प्रदेश के लोगों के लिए कृषि और उद्यान श्रेणी की भूमि क्रय पर रोक लग चुकी है।
3. महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण: सरकारी सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार उत्तराखंड की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान कर रही है। इसके लिए उत्तराखंड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम 2023 लागू किया गया है। इससे महिला सशक्तिकरण की राह आसान हो रही है।
4. जबरन धर्मांतरण पर सख्ती: उत्तराखंड में जबरन धर्म परिवर्तन जैसी घटनाओं पर रोक के लिए राज्य सरकार उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम 2022 लागू कर चुकी है। इस कानून में जबरन धर्मांतरण का दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है।
5. नकल विरोधी कानून: सरकारी भर्तियों में नकल की संभावनाओं को समाप्त करते हुए पारदर्शिता लागू करने के लिए राज्य सरकार भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय अधिनियम – 2023 लागू कर चुकी है। इस कानून के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल के दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष तक की सजा के साथ ही ₹10 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है।
6. दंगाईयों पर सख्ती: दंगों के दौरान निजी और सार्वजनिक सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने वालों पर सख्ती के लिए राज्य सरकार उत्तराखंड लोक एवं निजी सम्पत्ति क्षति वसूली कानून 2024 लागू कर चुकी है। इसके तहत दंगों और विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक और निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी।
7. राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण:उत्तराखंड राज्य निर्माण में योगदान देने वाले आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। इसके लिए सरकार उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम लागू कर चुकी है।
8. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023: उत्तराखंड में उद्योगों को बढ़ावा देते हुए रोजगार सृजन के लिए दिसंबर 2023 के दौरान देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित किया गया। इस समिट में ₹3.50 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनमें से लगभग ₹1 लाख करोड़ के प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं।
9. G-20 शिखर सम्मेलन: उत्तराखंड को वर्ष 2023 में G-20 शिखर सम्मेलन के क्रम में इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित करने का भी मौका मिला। G-20 बैठकों का आयोजन नरेंद्र नगर, ऋषिकेश और रामनगर में किया गया, जिसमें वैश्विक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
10. 38वें राष्ट्रीय खेल: जनवरी – फरवरी 2025 में उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया, जिसकी प्रशंसा हर किसी ने की। इस बार उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड 103 पदक जीतकर तालिका में सातवाँ स्थान प्राप्त किया।
11. अंतरराष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन: विश्वभर में मौजूद प्रवासी उत्तराखंडियों को फिर से अपनी माटी से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने 12 जनवरी 2025 को देहरादून में प्रथम अंतरराष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में दुनियाभर में बसे प्रवासी उत्तराखंडियों ने अपने राज्य में निवेश के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में विकास का संकल्प व्यक्त किया।
12. विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो-2024:देहरादून में 12 दिसंबर से चार दिवसीय 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो-2024 का भव्य आयोजन किया गया। इस एक्सपो में 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और छह हजार से अधिक विशेषज्ञों ने भाग लिया। एक्सपो में आयुष पर आधारित 250 से अधिक स्टॉल लगाए गए।
13. रोपवे एवं रेल परियोजनाएं: उत्तराखंड में रेलवे और रोपवे परियोजनाएं भी गति पकड़ रही हैं। एक तरफ ऋषिकेश – कर्णप्रयाग रेललाइन परियोजना पूर्णता की ओर बढ़ रही है, वहीं गौरीकुंड – केदारनाथ और गोविंदघाट–हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं को भी केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है।
14. महिला सशक्तिकरण: लखपति दीदी योजना के तहत प्रदेश के महिला स्वयं सहायता समूहों को ₹5 लाख तक का ब्याजमुक्त ऋण दिया जा रहा है। अब तक एक लाख से अधिक महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं। इसके साथ ही सरकार सहकारी समितियों में भी महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर रही है।
15. एसडीजी सूचकांक में प्रथम: नीति आयोग की एसडीजी इंडेक्स 2023-24 की रिपोर्ट में उत्तराखंड ने सतत विकास लक्ष्यों की कसौटी पर खरा उतरते हुए पूरे देश मे पहला स्थान हासिल किया। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास के 16 लक्ष्यों को हासिल करने में उत्तराखंड ने तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, हिमाचल सरीखे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए 79 अंकों के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है।
16. पर्यटन एवं तीर्थाटन: प्रदेश सरकार चारधाम यात्रा को कपाटबंदी के दौरान शीतकालीन गद्दी स्थलों तक जारी रखने की कोशिश कर रही है। इसी क्रम में दिसंबर 2024 से शीतकालीन यात्रा का आयोजन बड़े स्तर पर किया गया। इसके साथ ही मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत कुमाऊँ क्षेत्र के 48 मंदिरों को एक सर्किट से जोड़ा जा रहा है।
17. हवाई एवं हेलीकॉप्टर सेवाएँ: प्रदेश सरकार पहाड़ी क्षेत्रों को बड़े शहरों से हेली सेवा से जोड़ने का प्रयास कर रही है। इसी क्रम में देहरादून सहस्रधारा हेलीपैड से गौचर, चिन्यालीसौड़ सहित कई स्थानों के लिए हेलीसेवा का संचालन किया जा रहा है, साथ ही हल्द्वानी से चम्पावत, पिथौरागढ़, मुनस्यारी के लिए हेलीसेवा का संचालन किया जा रहा है। कई स्थानों पर हेलीपोर्ट का निर्माण पूरा हो चुका है। देहरादून, पंतनगर और पिथौरागढ़ नियमित विमान सेवा से जुड़ चुके हैं।
18. हाउस ऑफ हिमालयाज: ग्राम्य विकास विभाग के अधीन हाउस ऑफ हिमालयाज, उत्तराखंड के महिला स्वयं सहायता समूहों, किसानों, किसान उत्पादक संगठनों और ग्रामीण उद्यमियों द्वारा बनाए गए उत्पादों का कॉमन ब्रांड है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथों दिसंबर 2023 के दौरान देहरादून में आयोजित ग्लोबल इंवेस्टर समिट के दौरान हुआ। इस ब्रांड के तहत आठ श्रेणी में कुल 36 उत्पादों को शामिल किया गया है
19. स्वास्थ्य सेवाएँ: अटल आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश में अप्रैल 2025 के अंत तक 15 लाख से अधिक कार्ड धारकों का विभिन्न सूचीबद्ध अस्पताल में मुफ्त इलाज कराया जा चुका है। जबकि 59.74 लाख के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। योजना के तहत हर परिवार को प्रत्येक साल 5 लाख रुपये तक नि:शुल्क इलाज की सुविधा मिल रही है।
20. मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना: मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत कुल 250 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत कुल 1378 प्रोजेक्ट आवंटित हो चुके हैं, जिसमें से 30 मेगावाट के 167 प्रोजेक्ट ने बिजली उत्पादन शुरू भी कर दिया है।
21. जल संरक्षण: प्रदेश में नदी, नौलों, धारों सहित सभी तरह के जल स्रोतों के संरक्षण के लिए स्प्रिंग एंड रिवर रिज्युविनेशन अथॉरिटी (सारा) का गठन किया गया है। इसके अंतर्गत 5,428 जल स्रोतों और 228 नदियों का पुनर्जीवन किया जा रहा है। जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना को भी केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है।
22. परिवहन: चार हिस्सों में बन रहे दिल्ली देहरादून एक्स्रपेस वे का निर्माण अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इसमें से सहारनपुर (यूपी) के गणेशपुर से देहरादून के आशारोड़ी बीच 12 किमी लंबा एलिवेटेड रोड और डाटकाली मंदिर के पास 340 मीटर लंबी सुरंग बनकर तैयार हो चुकी है। एक्सप्रेस वे के शुरू हो जाने के बाद दिल्ली से देहरादून की दूरी घटकर 208 किमी रह जाएगी और यात्रा ढाई घंटे में पूरी हो सकेगी। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को दो वंदे भारत ट्रेनों की भी सौगात दी है।
23. फिल्म नीति: उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 के तहत प्रदेश में रोजगार सृजन के लिए फिल्म निर्माण शूटिंग के साथ ही स्थानीय बोली भाषा की फिल्मों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके तहत कुमाऊँनी, गढ़वाली और जौनसारी भाषा की फिल्मों को लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम दो करोड़ तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
24. प्रशासनिक सुधार: प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक सुधार के क्रम में भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों के लिए एप-1064 और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1905’ शुरू की है। इसी तरह अपुणि सरकार पोर्टल पर 923 सेवाएँ ऑनलाइन उपलब्ध हैं। सभी भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया गया है।